महाराष्ट्रात अनेक खाजगी शिक्षण संस्था आहेत या शिक्षण संस्थामध्ये होणारा नोकर भरतीचा बाजार आता थांबवलाच पाहीजे.
या अनुदानित शिक्षण संस्थां मध्ये संस्थाचालकाचे नातलगच भरती केलेले दिसतील आणि या शिवाय ज्यांना नौकरी हवी आहे त्यांच्याकडे १५-२० लाख रुपये असावे लागतात मग भले त्यांच्याकडे गुणवत्ता असो वा नसो, मग अशा गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांकडुन भावीपीढी घडनारचं कशी? याचा गांर्भीयाने विचार कधी करणार?
या शिक्षण संस्थांना सर्व अनुदान शासन देते येथील शिक्षकांचे वेतनही शासन देते, परंतु तेथील नोकर भरती मात्र संस्थाचालक करतात ते ही पैश्याच्या हव्यासापायी गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांची भरती करतात तसेच १०-१५ लाख रुपये कमावतात या मुळे पध्दतीमुळे "शैक्षणिक एक बाजार" होत आहे. आणि आपण मात्र मुग गीळुन या बाजाराचे गिह्रायीक होत आहोत.
गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षकांकडुन विध्यार्थी घडत नाहीत उलट नक्क्ल करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. मग अश्या परीस्थीत खरच भारत इ.स. २०२० साली आर्थीक महासत्ता बनणार का?
हे सर्व प्रकार आपण सहन करत असल्यामुळे गुणवंतांवर खुप मोठा अन्याय होत आहे. परीणामी बेकारी (D.ed,B.ed,M.ed,MA,M.com) वाढत आहे. या सर्व शिक्षणसंस्था राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांच्या चेल्यांच्या असल्यामुळे हे राजकारणी कांहीही करणार नाहीत हे निश्चीत आहे.या संस्थाचालकांची मनमानी, दंडमशाही या लोकशाहीमध्ये अशीच सुरु ठेवायची का...?
जर खाजगी अनुदानित शिक्षणसंस्था मधील नौकर भरती एका CET परीक्षेद्वारे शासनानेच करावी असे आपणास वाटत असेल तर स्वतःवर दोष देत बसण्यापेक्षा संघटीत होऊन प्रतिकार करणे गरजेचे आहे.
आपण या सर्व मतास सहमत असाल तर, आपण सर्व संघटित होऊन शासन दरबारी दाद मागू.
संघटनेला आपली प्रतिक्रीया व माहिती कळविण्यासाठी ९७६६६०१५१६ या क्रमांकावर आपले नाव व पत्ता SMS मध्ये पाठवा.
हि सर्व माहीती संघटनेच्या सर्व कार्यक्रमाची माहिती आपल्या पर्यंत पुरवण्यासाठी अत्यंत जरजेची आहे. आपली हि माहिती पुर्णपणे गुप्त ठेवली जाईल.
आपण हि या समिती मध्ये कार्य करण्यास उत्सुक असाल तर आपण आपल्या जिल्ह्यात या समितीच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करावा. आम्ही आपणास वेळोवेळी वैचारिक, तांत्रिक, व वेळ पडल्यास आर्थिक मदत करण्यास तत्पर आहोत. आपणास येणा-या अडचणी आमच्याशी निसंकोचपणे व्यक्त कराव्यात. या आपेक्षेसह...
कुमार देशपांडे,
दर्जेदार शिक्षण संघर्ष समिती,
मु.पो. किनगाव, ता: अहमदपुर, जि: लातुर
संपर्क: kumardeshpande2005@gmail.com, phone: 9766601516
टिप: आपल्या कडील मित्रपरिवाराचे फ़क्त मोबाईल नंबर वरील ई-मेल आयडिवर पाठवावेत जेनेकरुन आम्ही त्यांना या विषयाचे SMS पाठवू.
Yes do it.
उत्तर द्याहटवाVery Good effort.. Keep it up..A day will come soon when everyone will get quality education..
उत्तर द्याहटवाlage raho kumar bhai hum tumhare sath hai.
उत्तर द्याहटवासरकारने अनुदान देणे योग्य नाही कारण कर गोळा करून वाटप करण्याचा अधिकार नाही तर खर्च करण्याचा अधिकार आहे . सरकारने स्वतः शैक्षणिक संस्था चालविणे योग्य आहे .
उत्तर द्याहटवासरकार वेतन देवू शकत नाही म्हणून प्रत्येक पदाचे किमान वेतन ठरवून द्यावे व किमान वेतन कायदा शैक्षणिक संस्थांना पण लागू करावा यानुसार सेवा घ्या किमंत मोजा पावती घ्या व पावती द्या या तत्वावर व्यवहार करण्याची पद्धत लागू केली पाहिजे .
शैक्षणिक संस्थांना पण हीच पद्धत लागू करावी .
किमान वेतन दराप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्याचे सूत्र विहीत करून त्यात वेळोवेळी वाढ करण्याचे सूत्र पण ठरवून देणे आवश्यक आहे .
जे नोकर भरती करतात त्यांच्यावरच वेतन देण्याची जबाबदारी ठेवली पाहीजे .
यावर चिंतन व्हावे
शेती व्यवसाय करण्यासाठी म्हणजे शेतात कोणते पीक घ्यावे यासाठी पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नाही किंवा कायदेशीर अट नाही.
उत्तर द्याहटवातसेच शैक्षणिक संस्था चालविण्यासाठी पण पूर्व परवानगी ची गरज नसावी यासाठी स्वातंत्र्य असले पाहीजे तसेच शैक्षणिक संस्था चालविण्यासाठी अव्यवहार्य अटी नको जसे सरकार प्रमाणे वेतन द्या मैदान पाहीजे इत्यादि
परंतु किमान वेतन कायदा लागू करावा . आणखी असे की किमान वेतन दर ठरवावे व लागू करावे .